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वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ( जेपीसी ) की रिपोर्ट इस महीने के अंत मे शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में पेश कर दी जायेगी। पिछले सत्र में यह पेश नहीं हो सकी थी और इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था।

जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विश्वास जताया है कि समिति की रिपोर्ट पर आम सहमति बनेगी। पाल ने बताया कि जेपीसी पिछले छह महीनों से देशभर में बैठकें कर रही है। वक्फ अधिनियम 1995 की आलोचना कुप्रबंधन और भ्र्ष्टाचार के लिए होती रही है। वक्फ ( संशोधन ) विधेयक 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ओडिट और पारदर्शिता लाना है। साथ ही, अवैध कब्जों को हटाने के लिए कानूनी तंत्र विकसित करना है। संसद का बजट सत्र जो 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा उसमें जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जायेगी।